मध्यप्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल के आव्हान पर अपनी मांगो को लेकर दिनांक 16 अगस्त से जिला ईकाई डिण्डौरी सहकारी समितियों के द्वारा कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से जिला के 44 सहकारी समितियां बंद हैं। इनके अंतर्गत जिले में लगभग 383 शासकीय उचित मूल्य दुकान की दुकानों के बंद होने से उपभोक्ताओं को पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण नहीं हो पा रहा है साथ ही मध्यान्ह भोजन, सांझा चूल्हा का खाद्यान्न समूहों को नहीं मिलने से योजनाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। कृषि विभाग एवं विपणन के अतर्गत खाद एवं बीज का कार्य भी बंद पड़ा हुआ है। सहकारिता तथा जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत केसीसी किसान कार्ड में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरण कार्य भी बंद है, समितियों के अंतर्गत जितने भी योजनाओं का संचालन किया जाता है वह सभी योजनाएं शासकीय है परंतु समितियों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी शासकीय नहीं है। जबकि शासन की अधिकांश योजनाओं का संचालन सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है। सहकारिता कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने से उपभोक्ताओं को जो परेशानी हो रही है उसके लिए सहकारी संघ महासंघ ने खेद व्यक्त करते हुए अपनी मांगों की बारे में बताया है। जिसके अंतर्गत उन्होंने पैक्स कर्मचारी सेवा नियम 2019 एवं मार्च 2021 में गठित शासकीय कमेटी अनुसार संस्था समिति के कर्मचारियों का वेतनमान का लाभ दिये जाने की मांग की है। साथ ही जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में समिति सहायकों से 60 प्रतिषत पद पर हो रही भर्ती/ पदोन्नति शीघ्र बिना किंतु परंतु के पूर्ण करने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना काल में शासन के द्वारा वर्ष 2020-21 में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण कराया गया उसकी वसूली को तत्काल रोकने के लिए भी कहा है। चौथे दिन की हड़ताल में समिति के अंबिका पाण्डे अध्यक्ष, अमित दुबे प्रदेश प्रतिनिधि, नंदकुमार साहू उपाध्यक्ष, घसीटा लाल साहू कोषाध्यक्ष, शेषमणि ठाकुर सचिव, भुनेश्वर साहू सहसचिव, शिवदयाल, शिव कुमार रजक, गंगा सिंह परस्ते, राघवेन्द्र दुबे, नरेश मरावी, महेन्द्र शर्मा, धीरज, हंसराज, रघुवर गौतम, ब्रजलाल रजक, अनवर खान, प्रमोद साहू, राजेष साहू, कुबेर सिंह चंदेल, बसंत बर्मन के साथ अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
