UNION BUDGET 2024 @ प्रथमिक मीडिया – आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में निम्नलिखित प्रस्ताव किए। जिन्हें संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया जा रहा है।
- वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में परिवर्तन की घोषणा की — मानक कटौती को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 75,000 करने का प्रस्ताव।
- नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में संशोधन का प्रस्ताव
- 0-3 लाख: शून्य
- 3-7 लाख: 5%
- 7-10 लाख: 10%
- 10-12 लाख: 15%
- 12-15 लाख: 20%
- 15 लाख और उससे अधिक: 30%
- नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में ₹ 17,500 तक की बचत करेंगे
- विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर को 25% तक कम किया गया
- एफ एंड ओ पर एसटीटी को क्रमशः 0.02% और 0.01% तक बढ़ाने का प्रस्ताव
- असूचीबद्ध बॉन्ड, डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड, मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर पर स्लैब दर पर कर लगाया जाएगा
- एंजल टैक्स समाप्त करने की घोषणा
- चैरिटी के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में विलय किया जाएगा
- सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5% कर की दर लगेगी। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत लाभ के लिए छूट की सीमा ₹ 1.25 लाख प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी।
- एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम माता-पिता के लिए अपने बच्चों की ओर से निवेश करने के लिए उपलब्ध है। वयस्क होने के बाद खाता बच्चे को सौंपा जा सकता है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों और मान्यता को सरल बनाया जाएगा ताकि उनके प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस कदम का उद्देश्य विदेशी निवेश के लिए रुपये के उपयोग को प्राथमिकता और बढ़ावा देना है।
- वित्त मंत्री ने कुछ दूरसंचार उपकरणों के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबलियों (पीसीबीए) पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव किया गया।
- सरकार कैंसर उपचार के लिए तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त करेगी।
- सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% और प्लैटिनम पर 6.4% तक कम किया जाएगा।
- भारतीय मोबाइल उद्योग की परिपक्वता के मद्देनज़र मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीडीए (प्रिंटेड सर्किट डिज़ाइन असेंबली) और मोबाइल चार्जर्स पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) को 15% तक कम करने का प्रस्ताव किया गया।
- ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे।
- वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के लाभों को और बढ़ाने के लिए कर संरचना को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास के लिए, सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी, भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई तकनीकों के अनुसंधान और विकास में सहयोग किया जाएगा।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों और मान्यता को सरल बनाया जाएगा ताकि उनके प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस कदम का उद्देश्य विदेशी निवेश के लिए रुपये के उपयोग को प्राथमिकता और बढ़ावा देना है।
- उच्च स्टाम्प ड्यूटी वसूलने वाले राज्यों को सभी के लिए अपनी दरों को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क में और अधिक कटौती पर विचार किया जाएगा। ये उपाय शहरी विकास योजनाओं के आवश्यक घटकों के रूप में भी शामिल किए जाएंगे।
- वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए घोषणा की कि ऊर्जा संक्रमण मार्गों पर एक नीति दस्तावेज जारी किया जाएगा, जिसमें रोजगार और स्थिरता पर जोर दिया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया गया है, जिसमें 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इस पहल के तहत 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, जो एक उल्लेखनीय है।
- वित्त मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर मॉडल का अनुसरण करते हुए, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरीडोर के विकास का समर्थन करने का प्रस्ताव किया। इसके अतिरिक्त, सरकार बिहार में नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता करेगी। उन्होंने ये घोषणा भी की कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करने के लिए एक आर्थिक नीति ढांचे की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा, सरकार उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी।
- पीएम ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया जाएगा ताकि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़कें मिल सकें।
- विष्णुपद मंदिर गलियारे और महाबोधि मंदिर गलियारे के व्यापक विकास का समर्थन किया जाएगा।
- भूमि रिकॉर्ड को जीआईएस का उपयोग करके डिजिटाइज़ किया जाएगा।
- (आईबीसी) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE ) प्रक्रिया को तेज़ बनाया जाएगा। आईबीसी के परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत तकनीकी प्लेटफॉर्म और एकीकृत प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित करेगी। आईबीसी ने 1000 से अधिक कंपनियों को भंग कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.3 लाख करोड़ की प्रत्यक्ष वसूली हुई है। आईबीसी में उचित परिवर्तन शुरू किए जाएंगे, अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।
- नई आर्थिक नीति का ढांचा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता पर केंद्रित होगा।
- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए ₹1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा
- बाढ़ से प्रभावित राज्यों सिक्किम, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता
- वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय को ₹11.11 लाख करोड़ या जीडीपी का 3.4% रखा
- सरकार अगले पांच वर्षों में चुनिंदा शहरों में 100 स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए योजना शुरू करेगी
- 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे
- सिडबी 24 नए शाखाएं खोलेगा ताकि एमएसएमई क्लस्टरों को सेवा प्रदान की जा सके, वित्त मंत्री ने कहा
- एलएलपी के स्वैच्छिक समापन के लिए सी-पेस का विस्तार एलएलपी तक किया जाएगा
- आबादी के पैमाने पर क्रेडिट, ई-कॉमर्स, कानून और न्याय, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डीपीआई अनुप्रयोगों के विकास का प्रस्ताव
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉर्म जैसी आवासीय सुविधा के साथ किराये के आवास को पीपीपी मोड में सुविधाजनक बनाया जाएगा
- रोजगार बजट!
- सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप देने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी
- मुद्रा ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा
- पिछले ऋण प्राप्त करने और चुकाने वालों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख की जाएगी
- वित्त मंत्री ने एमएसएमई पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की, उन्होंने कहा कि यह बजट एमएसएमई और विनिर्माण पर विशेष ध्यान देता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- मशीनरी खरीद के लिए टर्म लोन की सुविधा की शुरुआत
- एमएसएमई को प्रौद्योगिकी समर्थन के लिए वित्त पोषण पैकेज तैयार किया गया
- महिला नेतृत्व विकास
- महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक:
- ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ का प्रावधान
- वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना एक प्राथमिकता होगी। यह होस्टल स्थापित करके और महिला-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारियों का निर्माण करके किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय समर्थन की घोषणा की
- आंध्र प्रदेश के लिए ₹15,000 करोड़ की सुविधा प्रदान करने के लिए बजट, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि
- वित्त पोषण और समापन के लिए प्रतिबद्ध सरकार
- बिहार के लिए नए हवाई अड्डे, चिकित्सा सुविधाएं और खेल इन्फ्रा की घोषणा
- पांच योजनाएं 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर केंद्रित होंगी, जिसमें ₹2 लाख करोड़ की केंद्रीय राशि होगी
- सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी
- निर्मला सीतारमण ने पीएम पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा, “ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी, जो पहली बार कर्मचारियों को पहचानने पर केंद्रित होंगी।“
- पहली बार काम करने वालों को सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने पर एक महीने का वेतन मिलेगा।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन किश्तों में ₹15,000 तक का एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा।
- इस लाभ के लिए पात्रता सीमा ₹1 लाख प्रति माह का वेतन होगी, और यह 2.1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने की उम्मीद है।
- रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए तीन योजनाएं
- ए: फ्रेशर्स के लिए एक महीने का वेतन
- बी: विनिर्माण में रोजगार सृजन
- सी: नियोक्ताओं को समर्थन
- पहली बार कर्मचारियों को एक महीने का वेतन डीबीटी के माध्यम से ₹15,000 तक, पात्रता सीमा ₹1 लाख प्रति माह
- 210 लाख युवाओं को लाभ
- विनिर्माण रोजगार सृजन, ईपीएफओ योगदान के संबंध में निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन। 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलने और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
- कृषि अनुसंधान को उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु प्रतिरोधी किस्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रूपांतरित किया जाएगा।
- कृषि अनुसंधान का रूपांतरण: कृषि अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा की जाएगी, जलवायु प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास किया जाएगा।
- भारत के लिए अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं का पीछा करने के लिए विस्तृत रोडमैप
- ये हैं:
- कृषि
- रोजगार
- समावेशी विकास
- विनिर्माण और सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा
- बुनियादी ढांचा
- नवाचार, अनुसंधान और विकास
- अगली पीढ़ी के सुधार
- इस बजट में, हमारा ध्यान रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर केंद्रित है
- पांच योजनाएं 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर केंद्रित होंगी, जिसमें ₹2 लाख करोड़ की केंद्रीय राशि होगी
- मुद्रास्फीति 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है
- पीएमजीकेएवाई को पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ
- मोदी सरकार की पहली प्रमुख नीति घोषणा, रोजगार सृजन और खपत को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी, जो विश्लेषकों को उपभोक्ता वस्तुओं, रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर के लिए सकारात्मक होने की उम्मीद है।
- भारत की आर्थिक वृद्धि एक उल्लेखनीय अपवाद बनी हुई है
- 1 करोड़ किसानों को दो वर्षों में प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।
